जयपुर
राजस्थान में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए नौकरशाही को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब पद और प्रभाव की आड़ में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को संरक्षण नहीं मिलेगा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब पौने तीन साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों के 300 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। सबसे अहम बदलाव लंबित अभियोजन स्वीकृतियों को लेकर देखा गया है, जहां पिछली सरकार के समय से अटकी फाइलों को आगे बढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर मंजूरी दी गई है।
कार्रवाई का पूरा गणित: निलंबन, बर्खास्तगी और पेंशन पर रोक
सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में सेवाकाल के साथ-साथ सेवानिवृत्त कार्मिकों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया है।
अभियोजन स्वीकृति: रिश्वतखोरी, ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। गौरतलब है कि जुलाई 2024 में विधानसभा में विधायक अतुल भंसाली के सवाल के जवाब में पिछली सरकार के पांच साल में एसीबी मामलों से जुड़े 182 कार्मिकों की अभियोजन स्वीकृति लंबित होने की बात सामने आई थी
धारा 17-ए में अनुमति: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 मामलों में जांच की अनुमति प्रदान की गई।
निलंबन और बर्खास्तगी: करीब 70 अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि 20 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया।
पेंशन पर रोक और ट्रैप: 17 अधिकारियों की पेंशन रोकी गई, यानी सेवानिवृत्ति के बाद भी गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं गया। इसके अलावा 100 से अधिक कार्मिकों और अधिकारियों को ट्रैप भी किया गया।
मौजूदा दौर में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोपों और मुकदमों को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं:
सुबोध अग्रवाल: जेजेएम (JJM) घोटाले में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को जेल जाना पड़ा।
प्रेमसुख विश्नोई: 35,000 रुपये की रिश्वत के आरोप में आइपीएस अधिकारी प्रेमसुख विश्नोई को गिरफ्तार किया गया।
मुकेश सोनी: सितंबर में दो करोड़ रुपये की रिश्वत मामले में एएसपी मुकेश सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया।
शिखर अग्रवाल: वरिष्ठ आइएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने की चर्चा है।
पिछली सरकार के दौरान भी हुई थीं बड़ी कार्रवाइयां
प्रशासनिक हलकों में यह भी दर्ज है कि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कई प्रभावशाली अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया था। इनमें तत्कालीन बारां कलेक्टर इंद्र सिंह राव, अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आइएएस नीरज पवन, कुंजीलाल मीणा, विश्राम मीणा, निर्मला मीणा, आइपीएस मनीष अग्रवाल और आरपीएस दिव्या मित्तल के खिलाफ हुई कार्रवाइयां प्रमुख रूप से शामिल हैं।

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