भोपाल
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर दावे-आपत्तियों की सुनवाई आज से हुजूर तहसील कार्यालय में शुरू होगी। सुनवाई सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक यानी सात घंटे चलेगी। पहले दिन अरेरा कॉलोनी के 1637 रहवासियों को पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। अरेरा कॉलोनी के रहवासियों ने ड्राफ्ट में आवासीय भूखंडों के व्यावसायिक दुरुपयोग को नियमित करने के प्रस्ताव पर विरोध जताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना बताया है।
याचिकाकर्ता पूर्णेंदु शुक्ला ने बताया कि ड्राफ्ट में ई-1 से ई-5 तक के रहवासी भूखंडों और आंतरिक मार्गों पर हो रहे अवैध व्यावसायिक उपयोग को वैध करने का प्राविधान है, जिससे रहवासी क्षेत्र का मूल स्वरूप खत्म हो जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम उप्र आवास एवं विकास परिषद और 22 सितंबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आवासीय भूमि का अन्य उपयोग नहीं हो सकता और मौजूदा अवैध निर्माण नए मास्टर प्लान से वैध नहीं हो सकते।
वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ने की व्यवस्था
सुनवाई में एडीएम प्रकाश नायक और टीएंडसीपी के अधिकारी आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुनेंगे। जो लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकेंगे, उनके लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़ने की व्यवस्था भी रखी गई है। एक जैसी आपत्तियों को समूह में सुनने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि समय का बेहतर उपयोग हो सके। अब सुनवाई में सामने आने वाले तर्क और दस्तावेज तय करेंगे कि भोपाल के अगले दो दशक से अधिक के विकास की रूपरेखा में किन प्रस्तावों पर बदलाव की जरूरत होगी।
व्हाट्सएप्प नोटिस पर भड़के रहवासी
संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि आपत्तियां अरेरा कॉलोनी स्थित टीएंडसीपी दफ्तर में ली गईं, लेकिन सुनवाई 15 किमी दूर लालघाटी स्थित हुजूर तहसील में रखी गई है, जिससे बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी होगी। साथ ही नियम 12 (17-क) (झ) के तहत 7 दिन पहले लिखित नोटिस (प्रारूप-7) देने के बजाय दो-चार दिन पहले व्हाट्सएप्प संदेश भेजे जा रहे हैं।
कैचमेंट के प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा विरोध
ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों में सबसे बड़ा मुद्दा बड़े तालाब सहित अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया का है। इस संबंध में छह हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज हुई हैं। नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर चिंतित हैं। किसानों की मांग है कि भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 (बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2) के प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए और उनकी कृषि भूमि का उपयोग कृषि के लिए ही सुरक्षित रखा जाए।
आंकड़ों में समझें आपत्तियों का गणित
कुल आपत्तियां मिलीं-16,000
एक जैसी आपत्तियां छंटनी में हटीं – 3000
सुनवाई के लिए शेष आपत्तियां – 13,400
भू-उपयोग से जुड़ीं – 6570
सड़क की चौड़ाई और उपयोग से जुड़ीं – 1176

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