लखनऊ
सस्ती दवा खरीदकर एमआरपी पर बेचने के मामले को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने गंभीरता से लिया है। एफएसडीए ने मरीजों से जुड़े इस मामले की जांच कराने का फैसला किया है। 23 नवंबर से चार दिसंबर तक प्रदेशभर में हॉस्पिटल फार्मेसियों का निरीक्षण किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि फार्मेसी संचालक दवाओं की कीमत, स्टॉक और लाइसेंस संबंधी जानकारी मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं।
आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने शनिवार के अंक में सस्ती दवा खरीद वसूल रहे पूरी एमआरपी शीर्षक से खबर प्रकाशित की। इसका एफएसडीए ने संज्ञान लिया। इस संबंध में एफएसडीए ने अभियान चलाने का फैसला किया है। एफएसडीए में सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार ने बताया कि अब अस्पतालों की फार्मेसी में मरीजों को दवाओं के दाम और उपलब्धता की पूरी जानकारी मिलेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने अस्पतालों समेत सभी फार्मेसियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है।
मरीज दवाओं की उपलब्धता और कीमत की जानकारी देख सकेंगे
एफएसडीए ने पहली अक्तूबर को आदेश जारी कर सभी फार्मेसियों को अपनी वेबसाइट पर लाइसेंस, फार्मासिस्ट, साप्ताहिक स्टॉक और दवाओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही फार्मेसी के काउंटर पर वेबसाइट का यूआरएल या क्यूआर कोड लगाने को कहा गया था, ताकि मरीज मोबाइल से दवाओं की उपलब्धता और कीमत की जानकारी देख सकें।
औषधि निरीक्षक करेंगे फार्मेसियों का निरीक्षण
आदेश के अनुपालन की जांच के लिए विशेष अभियान चलेगा। सभी जिलों के औषधि निरीक्षक अपने क्षेत्र के अस्पतालों में संचालित फार्मेसियों का निरीक्षण करेंगे। निर्धारित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होने और काउंटर पर क्यूआर कोड या यूआरएल लगाए जाने की स्थिति देखी जाएगी। अभियान का मकसद उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना और फार्मेसियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है। इससे मरीज दवा खरीदने से पहले कीमत व उपलब्धता की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
50 रुपए के सॉल्ट की बजाय 5 हजार की लिखी जाती है दवा
मरीज को 50 रुपये में मिलने वाले साल्ट की दवा पांच हजार रुपये तक में लिखी जा रही है। एक ही साल्ट और समान क्षमता वाली दवाओं की कीमत में कई गुना अंतर है। इसके बावजूद कुछ सरकारी अस्पतालों के भी कुछ डॉक्टर मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाओं के बजाय महंगी ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। आरोप हैं कि कुछ डॉक्टर अपनी कंपनियों की दवाएं लिखकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दवाओं की कीमत में इस भारी अंतर का बोझ सीधे मरीजों की जेब पर पड़ रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर इसी साल्ट की दवाएं काफी कम कीमत पर उपलब्ध हैं।
महंगी दवाओं के विकल्प सरकारी केंद्रों पर मौजूद हैं। इनकी गुणवत्ता और असर को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन समान साल्ट और निर्धारित मानकों वाली जेनेरिक दवाएं मरीजों के लिए किफायती विकल्प हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों के पर्चे पर महंगे ब्रांड का दबदबा बना हुआ है। मरीज डॉक्टर की लिखी दवा खरीदने को मजबूर हैं। उन्हें न तो सस्ते विकल्प की जानकारी दी जाती है और न ही दवा बदलने की सलाह। बीते दिनों खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की छापेमारी में भी दवाओं की खरीद और बिक्री के दामों में बड़ा अंतर सामने आया था। 30 सितंबर और एक अक्तूबर को 26 औषधि निरीक्षकों की टीम ने 12 निजी अस्पतालों की फार्मेसी की जांच की थी। जिसमें पाया गया कि एक दवा जो 74.09 रुपये में खरीदी गई, वह मरीजों को 4,980.94 रुपये (लगभग 67 गुना) तक बेची गई। टीम ने करीब 130 दवाओं में 36 दवाओं की एमआरपी उनकी खरीद कीमत से 10 गुना से अधिक मिली। जबकि मरीजों से पूरी एमआरपी या मामूली छूट लेकर कीमत वसूली जा रही थी। डॉक्टर अपनी कंपनियों की दवा भी खपा रहे हैं। यह खेल नर्सिंग होम के मेडिकल स्टोर में संचालित हो रहा है।
सॉल्ट समान, दाम में ज्यादा
दवा का साल्ट समान होने के बावजूद कीमत में इतना अंतर क्यों है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। कहीं कोई अंकुश नहीं है जिससे मरीजों पर बोझ बढ़ रहा है।
डॉक्टर की कंपनी की दवा खपाने का खेल
कुछ डॉक्टरों पर अपनी या परिजनों की दवा कंपनियों के उत्पाद मरीजों को लिखने के आरोप हैं। नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर इस खेल का जरिया बन रहे हैं। डॉक्टर के पर्चे पर लिखे ब्रांड की दवा मरीज को वहीं आसानी से उपलब्ध करा दी जाती है। मरीज के पास दूसरे ब्रांड या सस्ती दवा चुनने का विकल्प नहीं बचता। इस व्यवस्था में डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के बीच हितों के टकराव की आशंका है। दवा लिखने में पारदर्शिता और डॉक्टरों के व्यावसायिक हितों की जांच जरूरी है।

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