16 अप्रैल को करोडो बहनों के खाते में आएगी 23वीं किस्त, सीएम ने कर दी बड़ी घोषणा

भोपाल

मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मोहन सरकार ने 23वीं किस्त का ऐलान कर दिया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार, 16 अप्रैल को सिंगल क्लिक से प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपये ट्रांसफर करेंगे. सीएम मोहन यादव 23वीं किस्त मण्डला जिले के ग्राम टिकरवारा से जारी करेंगे.
16 अप्रैल को CM सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे 23वीं किस्त

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, 'खुशहाल बहनें, समृद्ध मध्य प्रदेश… नारी सशक्तीकरण का पर्याय बनी लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त ग्राम टिकरवारा, जिला मण्डला से बहनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं.'

इन महिलाओं के खाते में नहीं आएंगे 1250 रुपये

इस बार मध्य प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना से 3 लाख 19 हजार 991 लाभार्थियों के नाम काट दिए गए हैं, क्योंकि इन लाभार्थी महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है. यह जानकारी विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने दी है.
1.26 करोड़ लाडली बहनाओं के खातों में आएंगे 1250 रुपये

बुधवार, 16 अप्रैल को सीएम मोहन यादव मंडला जिले के टिकरवारा गांव पहुंचेंगे और सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां 1100 लड़कियों की शादियां होगी. CM मोहन यादव मंडला जिले के टिकरवारा गांव से लाडली बहना योजना के तहत सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेशभर की लगभग 1.26 करोड़ लाडली बहनाओं के बैंक खातों में 1250 रुपये की राशि जारी करेंगे.

बता दें कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हर महीने 10 तारीख को किस्त जारी हो जाती है. हालांकि इस बार किस्त आने में थोड़ी देरी हो गई. इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलता है, जहां सभी के खाते में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है.
मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई लाडली बहना योजना

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी, 2023 को लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की शुरुआत की थी. हालांकि शुरुआती महीनों में लाडली बहनों के खातें में सिर्फ 1000 रुपये ही ट्रांसफर किए जाते थे, लेकिन बाद में योजना की राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई.